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नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) गायक कुमार शानू ने अपने नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक सहित अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा सोमवार को याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
अपनी याचिका में सानू ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उनका नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक, गायन की व्यवस्था और व्याख्या, गायन के तौर-तरीके, छवियां, कैरिकेचर, तस्वीरें, समानता और हस्ताक्षर शामिल हैं।
उन्होंने तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत या बिना लाइसेंस के उपयोग और वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ सुरक्षा की भी मांग की है, जिससे जनता के बीच भ्रम या धोखा और कमजोर पड़ने की संभावना है।
वकील शिखा सचदेवा और सना रईस खान के माध्यम से दायर मुकदमे में कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर शानू के प्रदर्शन में उनके नैतिक अधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिवादी सानू का नाम, आवाज, समानता और व्यक्तित्व निकालकर उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन, फिल्म निर्माता करण जौहर, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, “आर्ट ऑफ लिविंग” के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी।
प्रचार का अधिकार, जिसे लोकप्रिय रूप से व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है, किसी की छवि, नाम या समानता से सुरक्षा, नियंत्रण और लाभ का अधिकार है।
सानू विभिन्न जीआईएफ, और उनके प्रदर्शन और आवाज वाले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से व्यथित हैं, जो उनके लिए बदनामी लाते हैं और उन्हें “अप्रिय हास्य” का विषय बनाते हैं, जिससे उनके प्रदर्शन में उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
वह अपनी आवाज, गायन शैली और तकनीक, स्वर व्यवस्था और व्याख्याओं, गायन के तरीके और व्यापारिक वस्तुओं के निर्माण सहित उनके चेहरे की मॉर्फिंग को क्लोन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके बनाई गई सामग्री से भी व्यथित हैं।
मुकदमे में कहा गया है, “वादी के ऐसे माल और ऑडियो/वीडियो प्रतिवादियों के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर अपलोड और स्ट्रीम किए जाते हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो किसी विशेष छवि/वीडियो पर क्लिक या व्यूज की संख्या के आधार पर राजस्व उत्पन्न करते हैं।”
इसमें कहा गया है, ”इस तरह के कृत्य झूठे समर्थन और पारित करने के प्रयास के समान हैं और इसलिए, इस अदालत द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश से रोका जाना चाहिए।” पीटीआई
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को द फ़ेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और यह एक सिंडिकेटेड फ़ीड से ऑटो-प्रकाशित है।)
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