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एअसम अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले से ही अभियान के लिए आक्रामक माहौल तैयार कर लिया है। हाल के महीनों में, उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने “अवैध बांग्लादेशियों” की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक आक्रामक और कानूनी रूप से विवादास्पद अभियान शुरू किया है। इस कदम में दशकों पुराने कानूनों को पुनर्जीवित करना, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को दरकिनार करना और राज्य के राजनीतिक विमर्श में सुरक्षा, पहचान और धर्म के ज्वलनशील मिश्रण को भड़काना शामिल है।
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