लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में पिछले महीने 24 सितंबर, 2025 को हुई हिंसा के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ बातचीत की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को लेह में ही LAB और KDA के सदस्यों के साथ मुलाकात की. लेह में दोनों पक्षों के बीच करीब तीन घंटे की बातचीत चली. जिनमें कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई.

लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत बेहद सकारात्मक रही. करीब तीन घंटे तक चली बैठक में सरकार ने हमारी मांगों को ध्यान से सुना और उस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया. इसके साथ हमारी ओर से भी सरकार का आश्वस्त किया गया है कि हम प्रदेश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जो सरकार और प्रशासन के नजर में गलत हो.

दोनों समूहों के सदस्य बैठक में हुए शामिल

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तीन-तीन सदस्य शामिल हुए थे. इसके साथ लद्दाख के सांसद और KDA के फाउंडर मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील भी बैठक में शामिल हुए थे.

बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा

LAB और KDA ने कहा कि अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने का रहा. इसके अलावा, हमने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) हटाने और उन्हें जेल से तुरंत रिहाई करने की मांग की. साथ ही 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख पुलिस ने जिन युवाओं को जेल में बंद किया था, हमने उनकी रिहाई की भी मांग को दोहराया है.

लेह में हटा कर्फ्यू, स्थिति हुई सामान्य

वहीं, लेह के उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक ने कहा कि जिले में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है. कर्फ्यू हटा दिया गया है और इंटरनेट को भी फिर से रिस्टोर कर दिया गया है. स्कूल और कॉलेज भी पहले की तरह ही खुल रहे हैं. हालांकि, BNSS की धारा 163 अभी भी लागू है.

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