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  • How Jared Kushner, a self-described ‘deal guy,’ helped broker a Gaza breakthrough | World News

    How Jared Kushner, a self-described ‘deal guy,’ helped broker a Gaza breakthrough | World News

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    Last Friday, when Jared Kushner heard that Hamas would begin talks to release Israeli hostages, he was taking calls at his mansion, which sits on a man-made island just north of Miami. He jumped into his car and drove 20 minutes to another mansion — this one owned by billionaire Steve Witkoff, President Donald Trump’s Middle East peace envoy.

    In those crucial moments, the Trump administration’s diplomatic power centre was not in Washington but in one of Florida’s wealthiest enclaves.

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    The two property developers, tasked with closing the deal on a key part of Trump’s foreign policy ambitions, got to work setting up a command centre, where they made and received calls from stakeholders — including an impatient president and cabinet members in the Israeli government.

    The stage had been set for a peace deal earlier that week, when Prime Minister Benjamin Netanyahu had agreed with Trump on a 20-point proposal for pursuing a peace agreement.

    With terms that largely favoured Israel, it was still uncertain whether Hamas would agree to sign on and release hostages or give up control of the enclave. As the deadline for Hamas to respond drew closer, Trump warned Hamas fighters that thousands had already been killed and many more would be if they refused to agree to a deal.

    Hours later, Hamas said it would begin talks to release hostages.

    While working alongside Witkoff in Miami, Kushner’s advice to the Israelis was not to worry about the rest of the militant group’s statement, which did little to ease Israeli concerns that Hamas would refuse to give up its weapons or political control of the Gaza Strip. Kushner focused on the first part of the statement — the indication that hostages could soon come home.

    “Steve and I said to Israel, ‘We encourage you to be positive as well,’” Kushner recalled in an interview. On phone calls, the Israelis had told them that Hamas would outright reject any deal. “‘This is a time to be positive,’” Kushner reiterated.

    Hours later, Netanyahu’s office said it would agree to begin carrying out the first phase of Trump’s peace plan. On Thursday, Israel’s government approved the agreement, just after Kushner and Witkoff addressed the Israeli cabinet and discussed the deal.

    In his attempt to end the Israel-Hamas war, Trump has not turned to career diplomats to get the job done. His advisers say he is not immersed in the details of what a long-term peace agreement might look like. Instead, he has relied on his son-in-law, Kushner, to step in and add momentum to negotiations that Witkoff had been pursuing for months.

    ‘You’re always negotiating’

    Kushner, 44, had built diplomatic relationships in Arab countries while serving as an adviser during Trump’s first term. He became a key architect of the Abraham Accords — a set of diplomatic agreements that normalised relations between Israel and three Arab states — giving him an understanding of the region’s complexities and the key players who operate within it.

    Kushner travelled to Egypt on Tuesday alongside Witkoff, where they found success. The pair joined a group of mediators who had already been working there for days to persuade Hamas to disarm and hand over Israeli hostages taken during terrorist attacks two years ago.

    The two spent the flight strategising about how the deal might fall apart and what they could do to salvage it. When the two men work together, Kushner is often drafting plans while Witkoff works the phones.

    Hours after Kushner arrived in Egypt, Trump announced that Israel and Hamas had reached an agreement that could spell the end of a two-year conflict that began when Hamas attacked Israel, killing roughly 1,200 people and taking around 250 hostages. The Israeli military has since killed more than 67,000 Palestinians, including civilians and combatants, according to local health officials.

    “Jared is a very smart guy,” Trump said on Thursday.

    Trained in the cut-throat world of New York property, Kushner and Witkoff think of themselves as “deal guys” working for the ultimate dealmaker. Their approach is simple: get to “yes” first, and sort out the details later. The two have spent weeks together, crisscrossing Miami, then the country, and now the world, in pursuit of peace. The rebuilding of Gaza is also in their sights.

    “The experience that Steve and I have as deal guys is that you have to understand people,” Kushner said. “You have to be able to get the bottom line out of them, and then see who you think is playing games, and how much room you have to push things.”

    He added: “A lot of the people who do this are history professors or diplomats because they have a lot of experience. It’s just different being deal guys — a different sport altogether.”

    Diplomacy and business

    Kushner has received bipartisan praise for his role in the negotiations, but as an unpaid volunteer, he is not subject to the same laws and disclosure requirements as a government employee. Kushner also has extensive business dealings in the Middle East, enriching himself as he builds deep diplomatic relationships with leaders across the region. His critics have said he is evading bureaucratic safeguards designed to prevent conflicts of interest.

    As for questions about Kushner’s business dealings in the same region where he is negotiating peace, the White House has insisted there is no issue.

    “I think it’s frankly despicable that you’re trying to suggest that it’s inappropriate for Jared Kushner — who is widely respected around the world and has great trust and relationships with these critical partners — to strike a 20-point, comprehensive, detailed peace plan that no other administration would ever be able to achieve,” said Karoline Leavitt, the White House press secretary, last week when asked about his involvement.

    She added: “We are very proud of that plan, and we hope Hamas will accept it, because it will lead to a more peaceful and prosperous Middle East.”

    Kushner’s private equity firm, Affinity Partners, is almost entirely funded by overseas investors and has received money from government wealth funds in Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates.

    “In order for the next stage of this agreement to succeed, Jared Kushner needs to stop treating this issue as a property deal and start focusing on political and human rights,” said Senator Chris Van Hollen, a Democrat from Maryland.

    If Kushner seems like a familiar face in the Trump White House, that’s because he never really left. He was an unpaid senior adviser to Trump during the president’s first term, as was his wife, Ivanka Trump, the president’s eldest daughter. Both faced intense criticism from Democrats for failing to act as moderating influences on Donald Trump, particularly regarding his immigration policies.

    The stream of negative headlines about their unpopularity was so constant that Trump would sometimes joke that instead of marrying football player Tom Brady, his daughter had married Kushner. “Jared hasn’t been so good for me,” Trump would remark at times.

    Relations have since improved.

    Kushner began focusing on issues such as prison reform and normalising relations between Israel and several Arab nations. After leaving the White House, his private equity firm profited from relationships with some of those same countries. His father, Charles Kushner, received a presidential pardon for tax evasion and witness retaliation, among other crimes. The elder Kushner, a campaign donor, is now the US ambassador to France.

    ‘The right timing’

    Jared Kushner has remained in his father-in-law’s orbit as a volunteer adviser and has long abandoned any pretence of being the one to restrain Trump’s impulses. Instead, he has leaned heavily into Trump’s instinct-driven approach to achieving peace in Gaza.

    Roughly eight months ago, Kushner began working with Tony Blair, the former British prime minister, on plans for a post-war Gaza. In August, the two met with Trump and his top aides to discuss the future of the Gaza Strip. In the weeks following that Oval Office meeting, Kushner has emerged as a key figure in the negotiations, working closely with Israel and Arab nations.

    “This is way more than I anticipated,” Kushner said in an interview. “I think there’s a chance that when I get home, my wife changes the locks on the house.”

    This article originally appeared in The New York Times.



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  • India Today | Nation – उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा | बाबा या काली भेड़?

    India Today | Nation – उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा | बाबा या काली भेड़?

    India Today | Nation , Bheem,

    एफया फिर बलरामपुर जिले के उतरौला शहर के बाहरी इलाके में स्थित रेहरा माफ़ी गांव के पुराने निवासियों में, जमालुद्दीन की पुरानी छवियां – जिन्हें अब छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है – अभी भी ज्वलंत हैं। पंखिया मुस्लिम समुदाय का एक पतला, सांवला आदमी, जिसके दाहिने हाथ में छह उंगलियां हैं (इसलिए उसका उपनाम छांगुर है), गांवों के बीच साइकिल चलाता है, सामान और अंगूठियां बेचता है। एक बार प्रधान चुने जाने के बाद, उन्हें यादव-मुस्लिम विभाजन को पाटने के लिए याद किया जाता है। हालाँकि, 5 जुलाई को, एक तलाशी अभियान के बाद, जब उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 70 वर्षीय व्यक्ति को एक सहयोगी, नीटू उर्फ ​​नसरीन के साथ लखनऊ में गिरफ्तार किया, तो उन्होंने उसे राज्य भर में व्यापक पहुंच वाले एक विस्तृत और संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का प्रमुख बताया। दरअसल, छांगुर ने बहुत पहले ही अपनी साइकिल के बदले टोयोटा फॉर्च्यूनर ले ली थी, वह सशस्त्र गार्डों के साथ रहता था और उसके पास कई संपत्तियां थीं। एटीएस के अनुसार, उसके ऑपरेशन में कथित तौर पर फर्जी पहचान, विदेशी फंडिंग, दस्तावेज़ जालसाजी और कई उपनाम शामिल थे। उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं – जिनमें राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देना, धोखाधड़ी और यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 की धाराओं का उल्लंघन शामिल है। पुलिस ने कहा कि पहले की गिरफ्तारी (8 अप्रैल को) में मुंबई के मूल निवासी नवीन रोहरा (नीतू का पति), जिसे इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद जमालुद्दीन के नाम से जाना जाता है, और छांगुर का नाम शामिल है। बेटा मेहबूब.

  • World News in firstpost, World Latest News, World News – ऋषि सुनक सारी कमाई चैरिटी में दान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए – फ़र्स्टपोस्ट

    World News in firstpost, World Latest News, World News – ऋषि सुनक सारी कमाई चैरिटी में दान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए – फ़र्स्टपोस्ट

    World News in firstpost, World Latest News, World News , Bheem,

    एक लिंक्डइन पोस्ट में, सुनक ने कहा कि भूमिकाओं से प्राप्त आय पूरी तरह से द रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दी जाएगी, एक चैरिटी जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ शुरू किया था।

    पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हो गए हैं।

    सुनक, जिन्होंने पिछले जुलाई में आम चुनाव में हार के बाद विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का पद छोड़ दिया था, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

    एक लिंक्डइन पोस्ट में, सुनक ने कहा कि भूमिकाओं से प्राप्त आय पूरी तरह से द रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दी जाएगी, एक चैरिटी जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ शुरू किया था।

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    अमेज़ॅन और Google समर्थित एंथ्रोपिक ने कहा कि आंतरिक रूप से केंद्रित, अंशकालिक सलाहकार भूमिका पूरी तरह से व्यावसायिक नियुक्तियों पर सलाहकार समिति या ACOBA की शर्तों का अनुपालन करती है, जो पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए नई नौकरियों पर नियमों की देखरेख करती है।

    सुनक एंथ्रोपिक को रणनीति, व्यापक आर्थिक और भूराजनीतिक रुझानों पर सलाह देंगे। भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित है, न कि यूके-विशिष्ट नीति पर, और सुनक को एंथ्रोपिक की ओर से यूके सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क शुरू करने से प्रतिबंधित किया गया है।

    माइक्रोसॉफ्ट में, सुनक व्यापक आर्थिक और भूराजनीतिक रुझानों पर रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। ACOBA की अंतरिम अध्यक्ष, इसाबेल डोवर्टी द्वारा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक सलाह पत्र के अनुसार, वह वार्षिक Microsoft शिखर सम्मेलन में बोलेंगे। सुनक ब्रिटेन के किसी भी नीतिगत मामले पर सलाह नहीं देंगे।

    पत्र के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री पद पर अपने आखिरी दिन से लेकर दो साल तक कंपनी के लिए पैरवी नहीं कर सकते, न ही सरकार में अपने समय से कोई विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत इसका जवाब नहीं दिया रॉयटर्स टिप्पणी के लिए अनुरोध.

    यह घटनाक्रम सनक की जुलाई में गोल्डमैन सैक्स में एक सलाहकार की भूमिका में वापसी के बाद हुआ है।

    हेज फंड की श्रृंखला में शामिल होने से पहले, उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट बैंक में एक विश्लेषक के रूप में काम किया था।

    लेख का अंत

  • World News Today: International News Headlines – The Hindu | The Hindu – अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से 2002 के इराक युद्ध प्रस्ताव को निरस्त करने का समर्थन किया

    World News Today: International News Headlines – The Hindu | The Hindu – अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से 2002 के इराक युद्ध प्रस्ताव को निरस्त करने का समर्थन किया

    World News Today: International News Headlines – The Hindu | The Hindu , Bheem,

    अमेरिकी सीनेटर टॉड यंग. फ़ाइल | फोटो साभार: रॉयटर्स

    दो दशक से भी अधिक समय के बाद, अमेरिकी कांग्रेस इराक में युद्ध का समापन अध्याय लिखने की कगार पर है।

    अमेरिकी सीनेट ने पिछले महीने एक हाउस वोट के बाद 2003 के अमेरिकी आक्रमण को अधिकृत करने वाले प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को मतदान किया, जो कांग्रेस को बुनियादी युद्ध शक्ति वापस कर देगा।

    वर्जीनिया के सीनेटर टिम केन, एक डेमोक्रेट और इंडियाना के सीनेटर टॉड यंग, ​​एक रिपब्लिकन के संशोधन को वार्षिक रक्षा प्राधिकरण विधेयक पर ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई, जो गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) देर रात सीनेट में पारित हुआ – युद्ध को समाप्त करने के लिए एक सर्वसम्मत समर्थन जिसे कई लोग अब एक गलती के रूप में देखते हैं।

    इराकी मौतों का अनुमान हजारों की संख्या में था, और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश के प्रशासन ने झूठा दावा किया था कि तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश के हथियारों का भंडार कर रहे थे, जिसके बाद युद्ध में लगभग 5,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।

    “इसी तरह युद्ध समाप्त होता है, किसी धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ,” श्री केन ने मतदान के बाद कहा, जो बिना किसी बहस और बिना किसी आपत्ति के केवल कुछ सेकंड तक चला। फिर भी, उन्होंने कहा, “उन युद्धों से अमेरिका हमेशा के लिए बदल गया है, और मध्य पूर्व भी।” सदन और सीनेट दोनों में समर्थकों का कहना है कि भविष्य में दुरुपयोग को रोकने और इराक अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रणनीतिक भागीदार है, इसे मजबूत करने के लिए निरसन महत्वपूर्ण है।

    सदन ने सितंबर 2025 में रक्षा उपाय के अपने संस्करण में एक समान संशोधन जोड़ा, जिसका अर्थ है कि दोनों सदनों द्वारा कानून के दो टुकड़ों में सामंजस्य स्थापित करने के बाद निरसन अंतिम विधेयक में समाप्त होने की संभावना है। दोनों विधेयक 1991 के उस प्राधिकरण को निरस्त करते हैं जिसने अमेरिका के नेतृत्व वाले खाड़ी युद्ध को मंजूरी दी थी।

    जबकि कांग्रेस निरसन को पारित करने के लिए तैयार है, यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसका समर्थन करेंगे या नहीं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, उनके प्रशासन ने 2020 के अमेरिकी ड्रोन हमले के लिए अपने कानूनी औचित्य के हिस्से के रूप में 2002 के इराक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। अन्यथा इसका उपयोग बहुत ही कम किया गया है।

    श्री यंग ने वोट के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि श्री ट्रम्प को तथाकथित “हमेशा के लिए युद्ध” को समाप्त करने के अभियान के बाद विधेयक पर हस्ताक्षर करने में “बहुत गर्व महसूस करना” चाहिए, खासकर क्योंकि वह हाल के इतिहास में लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को कानूनी रूप से समाप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहा कि वोट एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।

    श्री यंग ने कहा, “कांग्रेस अब बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि सैन्य संघर्षों को न केवल अधिकृत करना बल्कि समाप्त करना भी हमारा विशेषाधिकार और हमारी जिम्मेदारी है।”

    द्विदलीय वोट, बड़े द्विदलीय रक्षा उपाय में जोड़ा गया, एक सप्ताह के सरकारी शटडाउन पर कड़वे पक्षपातपूर्ण गतिरोध के बीच आया। श्री यंग ने कहा कि त्वरित मतदान एक “असाधारण क्षण” था और उन्हें उम्मीद है कि “कुछ लोगों को यह देखने में मदद मिलेगी कि हम अभी भी अमेरिकी कांग्रेस में परिणामी चीजें कर सकते हैं।” सीनेट ने भी दो साल पहले 66-30 वोट से 2002 के प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए मतदान किया था। जबकि कुछ रिपब्लिकन ने निजी तौर पर श्री काइन को बताया कि वे अभी भी इस उपाय के विरोध में हैं, किसी ने भी गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) शाम को सदन में सर्वसम्मति से हुए मतदान पर आपत्ति नहीं जताई।

    विधेयक के तहत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध के लिए 2001 का एक अलग प्राधिकरण बना रहेगा। जबकि 2002 और 1991 के प्रस्तावों का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और केवल एक देश, इराक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, 2001 के उपाय ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश को अफगानिस्तान पर आक्रमण के लिए व्यापक अधिकार दिया, “उन देशों, संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ” बल को मंजूरी दे दी, जिन्होंने 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमले की योजना बनाई थी या सहायता की थी।

    सितंबर 2001 में पारित, इसका उपयोग हाल के वर्षों में उन समूहों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए किया गया है – जिनमें अल-कायदा और उसके सहयोगी, जैसे इस्लामिक स्टेट समूह और अल-शबाब शामिल हैं – जिन्हें अमेरिका के खिलाफ खतरा माना जाता है।

  • Zee News :World – चिनाब के रास्ते पाकिस्तान पर सबसे बड़े जल हमले की तैयारी में भारत | समझाया | भारत समाचार

    Zee News :World – चिनाब के रास्ते पाकिस्तान पर सबसे बड़े जल हमले की तैयारी में भारत | समझाया | भारत समाचार

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    जब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस साल अप्रैल में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, तो पाकिस्तान न केवल चौंक गया, बल्कि जमकर बयानबाजी भी की। इसने भारत को चेतावनी दी कि अगर पानी नहीं तो चिनाब में खून बहेगा। हालाँकि, भारत अड़ा हुआ है और अब पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े जल हमले की योजना बना रहा है। लगभग 40 वर्षों तक अधर में लटके रहने के बाद, भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी जलविद्युत उद्यमों में से एक – जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोटे जलविद्युत परियोजना – को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने हाल ही में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की है, जो भारत की पश्चिमी सीमा पर जल रणनीति में एक बड़ी सफलता है।

    एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1,865 मेगावाट की परियोजना, पश्चिम की ओर बहने वाली चिनाब पर सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्रों में से एक बनने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने पर, यह अपने लाभ के लिए नदी के पानी का उपयोग करने की भारत की क्षमता को काफी बढ़ावा देगा।

    एक परियोजना चार दशकों से निर्माणाधीन है

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    मूल रूप से 1984 में कल्पना की गई, सावलकोट परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा – पर्यावरणीय चिंताओं और भूकंपीय जोखिमों से लेकर सिंधु बेसिन से जुड़ी राजनीतिक संवेदनशीलता तक। नवीनीकृत मंजूरी एक निर्णायक नीतिगत बदलाव का प्रतीक है।

    परियोजना के डिजाइन में 192.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध की सुविधा है, जो 530 मिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता वाला एक जलाशय बनाता है, जो 1,159 हेक्टेयर में फैला हुआ है। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा – चरण I जिसमें 1,406 मेगावाट की स्थापित क्षमता होगी, उसके बाद चरण II में 450 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जाएगी।

    रिपोर्टों में कहा गया है कि सभी मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निर्माण 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, एनएचपीसी को निर्माण और संचालन दोनों को संभालने की उम्मीद है।

    सामरिक महत्व

    अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को “स्थगित” रखने के भारत के फैसले के बाद सावलकोट के आसपास नए सिरे से आग्रह किया गया। विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली 1960 की संधि, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर नियंत्रण प्रदान करती है, जबकि भारत ब्यास, रावी और सतलज पर अधिकार बरकरार रखता है।

    हालाँकि, संधि भारत को पनबिजली उत्पादन के लिए पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएँ बनाने के सीमित अधिकारों की अनुमति देती है – नई दिल्ली अब इन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उत्सुक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस परियोजना को ‘रणनीतिक महत्व’ के रूप में वर्णित किया है, और कहा है कि ‘वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य’ को देखते हुए चिनाब नदी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए तेजी से कार्यान्वयन आवश्यक था।

    हाइड्रोपावर हब बनाया जा रहा है

    चिनाब बेसिन पहले से ही कई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की मेजबानी करता है, जो इसे जम्मू और कश्मीर में भारत की ऊर्जा और रणनीतिक योजना का मुख्य क्षेत्र बनाता है। उनमें से हैं:

    * किश्तवाड़ में दुलहस्ती परियोजना (390 मेगावाट)।

    * रामबन में बगलिहार परियोजना (890 मेगावाट)।

    * रियासी में सलाल परियोजना (690 मेगावाट)।

    साथ में, इन परियोजनाओं ने चिनाब को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के एक प्रमुख स्तंभ के साथ-साथ क्षेत्रीय जल राजनीति में एक रणनीतिक प्रतिकार में बदल दिया है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार चालू होने के बाद, सावलकोट चिनाब से भारत की जलविद्युत उत्पादन को दोगुना कर देगा, जिससे बेहतर जल विनियमन और बाढ़ नियंत्रण हो सकेगा। इससे हजारों स्थानीय नौकरियाँ मिलने और उत्तरी भारत में ऊर्जा विश्वसनीयता बढ़ने की भी उम्मीद है।

    भारत की जल कूटनीति में नया चरण

    भारत के लिए, सावलकोट का पुनरुद्धार एक बुनियादी ढांचा परियोजना से कहीं अधिक है – यह सिंधु जल संधि ढांचे के तहत जल विज्ञान संबंधी अधिकारों के रणनीतिक दावे का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि देश अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ जल कूटनीति में अपने रुख को मजबूत करना चाहता है, चिनाब नदी जल्द ही ऊर्जा लचीलेपन का प्रतीक और रणनीतिक उत्तोलन का एक उपकरण बन सकती है। इससे भारत को चिनाब जल धारण करने की अधिक क्षमता मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा।

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    आखरी अपडेट:

    गोर और रिगास व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार के समकक्षों से मिलने के लिए तैयार हैं।

    भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (फाइल फोटो)

    भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उप सचिव माइकल जे रिगास इस सप्ताह भारत की छह दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को यह बात कही.

    इसमें कहा गया, “भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और प्रबंधन एवं संसाधन उप सचिव माइकल जे रिगास 9 से 14 अक्टूबर तक भारत की यात्रा करेंगे।”

    इसमें कहा गया है कि गोर और रिगास व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार के समकक्षों से मिलेंगे।

    अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रीडआउट में कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और एक सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा।”

    न्यूज़ डेस्क

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    समाचार जगत भारत में अमेरिकी दूत सर्जियो गोर भारत दौरे पर
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    अमेरिका-चीन तनाव में नवीनतम समस्याएँ क्या हैं? | छवि: रॉयटर्स

    जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग इस महीने सियोल की यात्रा करेंगे, तो बीजिंग अपेक्षित अमेरिकी-चीन वार्ता से पहले अपनी सौदेबाजी के चिप्स तैयार कर रहा है, और उच्च तकनीक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए निर्यात नियंत्रण की घोषणा कर रहा है। दोनों महाशक्तियाँ अपने वर्तमान टैरिफ संघर्ष विराम से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं – 11 अगस्त से 90 दिनों का विराम जो 9 नवंबर के आसपास समाप्त होगा – दोनों पक्षों के अधिकारी पिछले महीने के मैड्रिड शिखर सम्मेलन से पहले के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लगातार मिल रहे हैं, जिसे व्यापक रूप से इसके टिकटॉक सौदे के लिए एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जो अमेरिका को विदेशों में चीन की सबसे सफल कंपनियों में से एक में हिस्सेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगा।

    व्यापार युद्ध कैसे शुरू हुआ 4 फरवरी को, ट्रम्प ने चीन से आयात पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लागू किया, जिसमें बीजिंग से अमेरिका में फेंटेनाइल अग्रदूतों के प्रवाह को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की गई, चीन ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं, कृषि उपकरण और ऑटोमोबाइल पर लेवी लगाने के साथ-साथ कई अमेरिकी व्यवसायों की जांच भी की।

    अप्रैल में, ट्रम्प ने अपने व्यापक “लिबरेशन डे” कर्तव्यों के बाद 100% से अधिक टैरिफ के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि उन्होंने कुछ अन्य देशों पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रोक दिया, व्हाइट हाउस ने भी अमेरिका के साथ गलत तरीके से व्यापार करना माना, चीन ने जवाबी कार्रवाई की, और अगले कुछ हफ्तों में, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के सामानों पर शुल्क बढ़ाना जारी रखा – मई में चरम पर – 12 मई को अपने पहले 90-दिवसीय विराम पर सहमत होने से पहले, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 145% से घटकर 30% हो गया और अमेरिकी उत्पादों पर चीनी टैरिफ 125% से घटकर 10% हो गया।

    तब से दो और 90-दिवसीय विस्तार हुए हैं, नवीनतम सहमति 11 अगस्त को हुई।

    महत्वपूर्ण खनिज गुरुवार को, अपनी नियंत्रण सूची में पांच नए तत्वों को शामिल करने के साथ, बीजिंग ने अप्रत्याशित रूप से कुछ प्रकार के कृत्रिम हीरे और कृत्रिम ग्रेफाइट एनोड सामग्री पर निर्यात प्रतिबंध की घोषणा की – अन्य क्षेत्र जहां चीन शीर्ष उत्पादक है – अर्धचालक, क्वांटम उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

    ये प्रतिबंध मौजूदा संघर्ष विराम की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले 8 नवंबर से प्रभावी होने वाले हैं। उम्मीद है कि शी और ट्रंप उससे पहले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करेंगे। चीन, दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी उत्पादक, इन महत्वपूर्ण खनिजों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा है, जिनका उपयोग लिथियम-आयन बैटरी और सेमीकंडक्टर से लेकर विमान इंजन, एलईडी टीवी, कैमरा लेंस और बहुत कुछ में किया जाता है।

    यूरोप और अमेरिका के साथ सौदों की एक श्रृंखला से आपूर्ति की कमी कम होने से पहले, अप्रैल में घोषित पहले नियंत्रणों से दुनिया भर में कमी हुई थी।

    चीन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों पर अपना नियंत्रण कड़ा करने का एक कारण यह है कि अमेरिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और अनुप्रयोगों को शक्ति देने के लिए महत्वपूर्ण उन्नत अर्धचालकों तक अपनी पहुंच को सीमित करने की मांग की है।

    अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इन प्रतिबंधों के बिना, चीन अमेरिका की तुलना में तेजी से उन्नत सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों को रिवर्स-इंजीनियरिंग या स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है, जिससे चीन न केवल उद्योग पर हावी हो सकता है बल्कि सैन्य बढ़त भी हासिल कर सकता है।

    चीन ने वाशिंगटन पर उसके वैध आर्थिक विकास को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए बार-बार ट्रम्प प्रशासन से ऐसे प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया है।

    ताइवान यह महसूस करते हुए कि ट्रम्प प्रशासन पारंपरिक व्यापार वार्ता से परे एक समझौते के लिए तैयार हो सकता है, ऐसी खबरें हैं कि बीजिंग ने ताइवान की स्वतंत्रता पर अपनी स्थिति पर चर्चा करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को बदलने के लिए वाशिंगटन पर दबाव डालने के प्रयासों को नवीनीकृत किया है।

    चीन कुछ समय से चाहता है कि अमेरिका मौजूदा संस्करण के बजाय यह कहे कि “हम ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं”, जो यह है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का “समर्थन नहीं करता”, जिसे चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है।

    संतुलित व्यापार बीजिंग यह भी मांग करता है कि ट्रम्प प्रशासन अतिरिक्त टैरिफ हटा दे और चीनी कंपनियों की दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था में निवेश करने की क्षमता को सीमित करने वाले प्रतिबंधों में ढील दे – घर्षण का एक प्रमुख स्रोत जिसका समाधान नहीं हुआ है।

    अमेरिका में चीनी कंपनियों के निवेश को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, साइबर सुरक्षा और दोहरे उपयोग वाले सैन्य अनुप्रयोग, विशेष रूप से एआई, एयरोस्पेस, बायोटेक, सेमीकंडक्टर्स और दूरसंचार में चिंताओं पर गहन जांच का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, अमेरिकी राजनेताओं ने एक समझौते पर बात की है जिसके तहत चीन अधिक बोइंग जेट खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगा और इस तथ्य को उठाया है कि दुनिया में सोयाबीन के सबसे बड़े खरीदार ने अभी तक कोई भी अमेरिकी सोयाबीन कार्गो बुक नहीं किया है।

    अमेरिका में घातक ओपिओइड संकट पैदा करने वाले रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए चीन पर दबाव डालने के लिए 2025 की शुरुआत में ट्रम्प के 20% फेंटेनाइल टैरिफ लगाए जाने के बावजूद, बीजिंग ने अभी तक सार्वजनिक रूप से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी नाटकीय कदम का खुलासा नहीं किया है। लेकिन जून में चीन ने घोषणा की कि उसने नियंत्रित रसायनों की अपनी सूची में दो पूर्ववर्तियों को जोड़ा है और नशीली दवाओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगभग 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया है या उन पर मुकदमा चलाया है।

    ट्रम्प प्रशासन टस से मस नहीं हुआ है।

  • India Today | Nation – बिहार | चिराग पासवान का पावर प्ले

    India Today | Nation – बिहार | चिराग पासवान का पावर प्ले

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    हेn 26 जुलाई को, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए गया में थे, जब उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए शासन पर हमला बोला। “मुझे खेद है कि मुझे इस सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है,” जब उनसे दो दिन पहले शहर को हिलाकर रख देने वाली और राष्ट्रीय सुर्खियां बनने वाली एम्बुलेंस बलात्कार घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से कहा। “हत्याएं, अपहरण, बलात्कार… फिर भी राज्य मशीनरी अपराधियों के सामने नतमस्तक है।” हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है कि उनका हमला किसको निशाना बनाकर किया गया था- गृह विभाग नीतीश के अधीन काम करता है।

  • World News in firstpost, World Latest News, World News – क्या यूके को आधार जैसी डिजिटल आईडी मिल रही है? – फ़र्स्टपोस्ट

    World News in firstpost, World Latest News, World News – क्या यूके को आधार जैसी डिजिटल आईडी मिल रही है? – फ़र्स्टपोस्ट

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    पिछले साल यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत की अपनी पहली यात्रा पर, कीर स्टार्मर ने ब्रिटिश व्यापार और सांस्कृतिक नेताओं के एक दल के साथ मुंबई में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

    यात्रा के दौरान, स्टार्मर ने इंफोसिस के सह-संस्थापक और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि से भी मुलाकात की, जिन्होंने एक दशक पहले भारत की आधार डिजिटल आईडी प्रणाली लॉन्च की थी।

    के अनुसार अभिभावकस्टार्मर के कार्यालय ने कहा कि यह बैठक इंफोसिस के साथ किसी वाणिज्यिक सौदे के बारे में नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य यह समझना था कि भारत की विशाल डिजिटल आईडी प्रणाली कैसे काम करती है। क्यों? क्योंकि यूके सरकार अपनी राष्ट्रीय डिजिटल आईडी योजना विकसित करने की योजना बना रही है।

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    लेकिन ब्रिटेन को भारत के आधार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यहाँ हम क्या जानते हैं।

    ब्रिटेन को ‘ब्रिट कार्ड’ क्यों चाहिए?

    पिछले महीने, स्टार्मर ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन एक नई डिजिटल आईडी लॉन्च करेगा और ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों को देश में काम करने के लिए अनिवार्य रूप से इसकी आवश्यकता होगी।

    उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लोगों के लिए भूमिगत अर्थव्यवस्था में काम करना कठिन बनाकर अनधिकृत आप्रवासन को कम करना है। साथ ही, डिजिटल आईडी स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण, बच्चों की देखभाल और अन्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को आसान बना सकती है।

    “यदि आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप यूनाइटेड किंगडम में काम नहीं कर पाएंगे। यह बहुत सरल है,” स्टार्मर ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को दूसरों को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि “यह एक अच्छा पासपोर्ट होगा।”

    उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारत की आधार प्रणाली का हवाला दिया, इसे “भारी सफलता” बताया और कहा कि भारत के अनुभव से सीखकर यूके के स्वयं के रोलआउट का मार्गदर्शन किया जा सकता है।

    ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने मुंबई में अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। एएफपी

    उन्होंने मुंबई रवाना होने से पहले मीडिया से कहा, “हम एक ऐसे देश, भारत जा रहे हैं, जहां वे पहले ही आईडी बना चुके हैं और इसमें भारी सफलता हासिल की है। इसलिए मेरी एक बैठक आईडी के संबंध में होगी।”

    मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए, स्टार्मर ने व्यावहारिक लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि आपमें से बाकी लोगों को कितनी बार अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने या इसके लिए आवेदन करने या उसके लिए आवेदन करने पर तीन बिलों के लिए नीचे दराज में देखना पड़ा होगा,” उन्होंने वर्तमान प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा, जहां पहचान जांच उपयोगिता बिल और अन्य दस्तावेजों पर निर्भर करती है। “मुझे लगता है कि हम एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।”

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    यूके में डिजिटल आईडी कार्ड के लिए सार्वजनिक समर्थन गिरने और विपक्षी दलों द्वारा योजना को अस्वीकार करने का वादा करने के बावजूद, स्टार्मर आशावादी बने हुए हैं।

    यूके आधार प्रणाली को दोहराना क्यों नहीं चाहता?

    भारत में, आधार का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा यूआईडीएआई द्वारा संग्रहीत किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन की इसे दोहराने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय, अधिकारी यह देख रहे हैं कि सबक लेने के लिए आधार को कैसे लागू किया गया, अभिभावक सूचना दी.

    द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ब्रिटेन में आम नागरिकों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र नहीं हैं। पूर्व प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने बायोमेट्रिक आईडी कार्ड लाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता और संसद के कड़े विरोध के कारण प्रस्ताव रोक दिया गया था।

    अधिकार समूहों ने भी यूके में डिजिटल आईडी के विचार की कड़ी आलोचना की है, उनका तर्क है कि यह लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है।

    यूके स्थित नागरिक स्वतंत्रता और गोपनीयता वकालत संगठन बिग ब्रदर वॉच के निदेशक सिल्की कार्लो ने एक चेतावनी दी अल जज़ीरा रिपोर्ट करें कि यह प्रणाली “ब्रिटेन को कम स्वतंत्र बनाएगी” और “एक घरेलू जन निगरानी बुनियादी ढांचा तैयार करेगी जो संभवतः नागरिकता से लेकर लाभ, कर, स्वास्थ्य, संभवतः इंटरनेट डेटा और भी बहुत कुछ तक फैल जाएगा”।

    अधिकार समूहों ने भी यूके में डिजिटल आईडी के विचार की कड़ी आलोचना की है, उनका तर्क है कि यह लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है। रॉयटर्स

    प्रस्ताव के खिलाफ एक याचिका पर 2.2 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर एकत्र हुए हैं, जिसमें ब्रिट कार्ड को “सामूहिक निगरानी और डिजिटल नियंत्रण की दिशा में एक कदम” कहा गया है और कहा गया है कि “किसी को भी राज्य-नियंत्रित आईडी प्रणाली के साथ पंजीकरण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।”

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    हालाँकि, स्टार्मर की यात्रा से पहले, यूके के अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि वे आधार की नकल नहीं करना चाहते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सिस्टम बायोमेट्रिक डेटा संग्रहीत नहीं करेगा, उन्होंने कहा, “मुख्य प्राथमिकताओं में से एक समावेशिता है और ब्रिटिश परामर्श इसी के बारे में होगा।”

    अन्य किन देशों में आधार-प्रेरित प्रणालियाँ हैं?

    श्रीलंका, मोरक्को, फिलीपींस, गिनी, इथियोपिया और टोगोलिस गणराज्य सहित कई देशों ने आधार जैसी प्रणाली लागू की है, जो अक्सर भारत में विकसित मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (एमओएसआईपी) का उपयोग करते हैं।

    युगांडा, नाइजीरिया, समोआ, गिनी गणराज्य, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो और ट्यूनीशिया जैसे अन्य देशों ने रुचि दिखाई है या समान डिजिटल पहचान प्लेटफार्मों को अपनाने की प्रक्रिया में हैं।

    सॉफ्टवेयर, डेटाबेस डिजाइन, सुरक्षा और गोपनीयता विभागों के शीर्ष डिजाइनरों और अन्य लोगों की एक टीम आईआईआईटी, बेंगलुरु में परियोजना पर काम कर रही है।

    एजेंसियों से इनपुट के साथ

    लेख का अंत

  • World News Today: International News Headlines – The Hindu | The Hindu – अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से भारत के खिलाफ टैरिफ खत्म करने का आग्रह किया

    World News Today: International News Headlines – The Hindu | The Hindu – अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से भारत के खिलाफ टैरिफ खत्म करने का आग्रह किया

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    भारतीय-अमेरिकी रो खन्ना सहित 19 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। | फोटो साभार: एपी

    भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना और कांग्रेस महिला डेबोरा रॉस ने बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को 19 कांग्रेस सदस्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भारत के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने और उनके प्रशासन की हानिकारक टैरिफ नीतियों को उलटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

    19 कांग्रेस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्रपति की हालिया टैरिफ बढ़ोतरी, जिसने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 50% तक बढ़ा दिया है, ने भारत के साथ संबंधों को कमजोर कर दिया है और अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को नुकसान पहुंचाया है।

    “हम कांग्रेस के सदस्यों के रूप में लिखते हैं जो बड़े, जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदायों वाले जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत के साथ मजबूत पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखते हैं। आपके प्रशासन के हालिया कार्यों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम पैदा हो रहे हैं। सांसदों ने श्री ट्रम्प को संबोधित एक पत्र में लिखा, “हम आपसे इस महत्वपूर्ण साझेदारी को रीसेट और मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं।”

    सदस्यों ने यह भी कहा कि अमेरिका-भारत व्यापारिक संबंध दोनों देशों में सैकड़ों हजारों नौकरियों का समर्थन करते हैं। पत्र में कहा गया है, “ये टैरिफ भारत को चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।” “संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक परंपराओं को साझा करते हैं जो हमें हमारे सत्तावादी प्रतिद्वंद्वियों से अलग करती है। हमारी साझेदारी दुनिया को दिखाती है कि स्वतंत्र और खुले समाज सहयोग और आपसी सम्मान के माध्यम से समृद्ध हो सकते हैं।”

    सदस्यों ने कहा कि क्वाड (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ) में अपनी भागीदारी के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में एक स्थिर शक्ति के रूप में भारत के बढ़ते महत्व और चीन की बढ़ती मुखरता के प्रतिकार के रूप में इसकी अपरिहार्य भूमिका के मद्देनजर यह विकास विशेष रूप से चिंताजनक है।

    समूह में अन्य भारतीय-अमेरिकी, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार शामिल थे।

    सदस्यों ने श्री ट्रम्प से टैरिफ नीति की समीक्षा के साथ शुरुआत करते हुए भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया।

    श्री ट्रम्प ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया है।

    अमेरिका में अन्य सांसदों ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है। पिछले महीने एक पत्र में तीन सांसदों ने श्री ट्रम्प पर भारत को रूस और चीन की ओर धकेल कर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप लगाया था।