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हर दिवाली जब घरों में दीये जगमगाते हैं और रात के आसमान में पटाखों की धमक और रौनक फैल जाती है, तो एक जानी-पहचानी बहस फिर से शुरू हो जाती है- हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं? न्यूज एंकर, एक्टिविस्ट और यहां तक कि अदालतें भी इस पर अपनी राय देती हैं। एक रात के लिए पूरा देश प्रदूषण पर ध्यान देने लगता है, मानो हमारी सामूहिक पर्यावरणीय चेतना सोने से पहले थोड़ी देर के लिए जाग जाती है। हम बात करते हैं, बहस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।

सच्चाई तो ये है कि केवल एक दिन की दिवाली के पटाखे हमारा दम नहीं घोंटते, बाकी के जो 364 दिन हैं, उनके कारण हमारा पर्यावरण बदलता है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन लगभग दो मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अगर इसे हमारे 1.4 अरब लोगों से गुणा करें, तो आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा मिलेगा- हम सालाना अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।

अब इसकी तुलना दिवाली की रात फोड़ने वाले सभी पटाखों से होने वाले अनुमानित उत्सर्जन से करें। अगर हर भारतीय घंटों पटाखे जलाए, तब भी यह कुल उत्सर्जन एक छोटा-सा अंश ही होगा- शायद दिल्ली के यातायात उत्सर्जन के एक दिन से भी कम!

धुआं और शोर तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम अकसर उस अदृश्य प्रदूषण को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी कारों, एयर कंडीशनर, बिजली की खपत करने वाले उपकरणों, आयातित उत्पादों और हमारे आधुनिक जीवन की सुख-सुविधाओं के कारण लगातार बढ़ते उपभोग से उत्पन्न होता है। ये अदृश्य उत्सर्जन दिवाली की रात होने वाले उत्सर्जन की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होता है।

हर बार जब हम एसी चालू करते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, कोई नया गैजेट खरीदते हैं या कपड़ों की सेल में एक की जगह दो जोड़ कपड़े खरीदते हैं, तो हम चुपचाप, अदृश्य पटाखे फोड़ते हैं। ये अदृश्य पटाखे कार्बन उत्सर्जन के ऐसे विस्फोट होते हैं, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु इनका असर हमारे पर्यावरण पर सैकड़ों सालों तक रहता है।

दिवाली के पटाखों के दिखने वाले धुएं के विपरीत- जो कुछ घंटों में साफ हो जाता है- यह अदृश्य उत्सर्जन हर दिन, जाने-अनजाने जमा होता जा रहा है। इस कारण धरती पर जलवायु परिवर्तन हो गया है। पृथ्वी अब धीरे-धीरे गर्म होती जा रही है और पूरा मौसम-चक्र बदल चुका है।

असहज करने वाली सच्चाई यह है कि लगभग 85 प्रतिशत रोजमर्रा की मानवीय गतिविधियां- बिजली उत्पादन से लेकर परिवहन, उद्योग और खाना पकाना- यह सब जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में सुविधा का लगभग हर कार्य कार्बन उत्सर्जन के कारण ही संभव हो पाता है। एक तरह से कहें तो हमारे दैनिक जीवन के 85% प्रतिशत कार्यों के द्वारा हम लगभग दिन के 85% समय अदृश्य पटाखे फोड़ते हैं।

इसलिए जब हम वायु प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखों की निंदा करते हैं, तो हमें अपनी उन दैनिक आदतों की भी निंदा करनी होगी, जो वातावरण को सैकड़ों वर्षों के लिए प्रदूषित करती हैं। समस्या दिवाली की एक रात की खुशी नहीं, सालभर चलने वाला अति उपभोग का त्योहार है।

सच यही है कि जलवायु परिवर्तन कुछ असाधारण घटनाओं से नहीं होता- यह अरबों लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या से होता है। त्रासदी यह नहीं है कि लोग साल में एक बार पटाखे फोड़ते हैं, बल्कि यह है कि हम अनजाने में हर घंटे कार्बन जलाते हैं।

आधुनिक जीवनशैली ने हर क्रिया- खाना, घूमना, खरीदना, यहां तक कि जश्न मनाने को भी कार्बन उत्सर्जन यानी अदृश्य पटाखों के विस्फोट में बदल दिया है। हमारी सुविधाएं और हमारी अत्यधिक जरूरतें एक तर्ज से शांत विस्फोटक बन गई हैं।

दिवाली जैसे त्योहार एक आईना हैं। ये बताते हैं कि हम कौन हैं। एक ऐसा समाज- जो दिखाई देने वाले धुएं पर प्रतिक्रिया करता है और अदृश्य नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। हमें एक दिन के संयम नहीं, साल भर चलने वाली जाग्रति की जरूरत है। जीवन का हर दिन सचेतन होना चाहिए, तभी हमारी हर दिवाली वास्तव में प्रकाश का उत्सव होगी- न केवल हमारे लिए, बल्कि इस ग्रह के लिए भी। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

बीते दिनों माओवादी संगठनों से जुड़े कुछ बड़े नेताओं ने जैसे आत्मसमर्पण किया है, उससे लगता है सरकार अपने कहे मुताबिक अगले साल तक माओवाद के उन्मूलन में सफल हो जाएगी। लेकिन माओवाद का खात्मा जितना जरूरी है, उतना ही उन कारकों का भी है, जिनकी वजह से माओवाद पैदा होता है।

आखिर यह हाल की परिघटना नहीं है, देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग वर्षों में, अलग-अलग नामों से विकसित अति-वाम आंदोलन वह लाल गलियारा बनाते रहे हैं, जिसे मनमोहन से लेकर मोदी तक देश के लिए सबसे खतरनाक मानते रहे हैं।

निस्संदेह, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसक आंदोलनों की जगह नहीं हो सकती। अगर हम संसदीय लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो हिंसा के रास्ते का समर्थन नहीं कर सकते। वैसे भी हिंसा का अपना एक चरित्र होता है, जो बंदूक थामने वाले को भी बदल डालता है।

फिल्म ‘हाइवे’ का मार्मिक संवाद है- ‘जब एक गोली चलती है तो दो लोग मरते हैं- जिसे गोली लगती है, वह भी और जो गोली चलाता है वह भी।’ दुनिया भर की हिंसक क्रांतियों का अनुभव बताता है कि उनसे कहीं ज्यादा हिंसक व्यवस्थाएं निकली हैं।

फिर हिंसक आंदोलन अंततः राज्य की हिंसा को वैधता देते हैं। राज्य आज इतना शक्तिशाली है कि उसकी सत्ता को चे ग्वेरा के छापामार युद्धों वाली रणनीति से पलटा नहीं जा सकता। भारत जैसे विशाल राष्ट्र-राज्य के बारे में यह बात और सच है, जहां अपनी सारी विरूपताओं के बावजूद लोकतंत्र का वृक्ष इतना विराट हो चुका है कि वह अपरिहार्य लगता है।

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया के किसी भी आंदोलन या संघर्ष को बस दमन से नहीं कुचला जा सकता। भारतीय राष्ट्र-राज्य माओवाद को खत्म करे, यह जरूरी है, लेकिन माओवाद के पूरी तरह खात्मे के लिए जरूरी है कि वह असंतोष भी खत्म हो, जो युवाओं को इस राह की ओर ले जाता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि माओवाद के खात्मे की मुहिम की चपेट में बेगुनाह लोग न चले आएं, जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों में ‘को-लैटरल’ शिकार होते हैं।

दूसरी बात यह कि अंततः यह संघर्ष इस अंदेशे और सच्चाई से भी वैधता पाता है कि हमारे देश में दशकों से आदिवासियों के, गरीबों के अधिकार छीने गए हैं, उन्हें विस्थापित किया गया है, उनके रोजगार और उनकी आजीविका पर संकट बढ़ता गया है।

यह साफ है कि जिसे हम विकास कहते हैं, उसके फायदे सभी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ ने उसका बेतहाशा फायदा उठाया है और बहुत सारे लोग इसके लिए कुचले गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगल बहुत बड़ी आबादी के लिए जीवन का आधार ही नहीं रहे हैं, वे हिंदुस्तान के फेफड़े भी हैं, जो इसकी हवा साफ करते हैं, उसे सांस लिए जाने लायक बनाते हैं। अगर माओवाद के खात्मे के बाद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग-धंधों की विराट भट्टी में झोंक दिया गया, तो यह इन क्षेत्रों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

बच्चों के लिए स्कूल हों, बीमारों के लिए अस्पताल, नौजवानों के लिए कामकाज के अवसर और सभी वर्गों के लिए बराबरी और न्याय का आश्वासन- लोकतंत्र अपने न्यूनतम स्वरूप में इस आश्वासन का ही नाम है। लेकिन देश में यह आश्वासन कमजोर पड़ा है और जाति-धर्म-सम्प्रदाय- क्षेत्र के नाम पर विभाजनकारी राजनीति मजबूत हुई है।

माओवाद हो या असंतोष की दूसरी प्रवृत्तियां और अभिव्यक्तियां- इनको तभी समाप्त किया जा सकता है, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकें। लेकिन सुरक्षा बलों के सहारे माओवाद को खत्म करने के आत्मविश्वास और सरकारी तौर-तरीकों से असहमति रखने वालों को ‘अर्बन नक्सल’ करार देने की वैचारिकी- इन्हें छोड़ना भी नक्सल-मुक्त भारत बनाने के लिए जरूरी है।

किसी भी संघर्ष को बस दमन से नहीं कुचला जा सकता। यह भी ध्यान रखना होगा कि माओवाद के खात्मे की मुहिम की चपेट में बेगुनाह लोग न चले आएं, जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों में दोनों तरफ से ‘को-लैटरल’ शिकार होते हैं। (ये लेखक के निजी विचार हैं)

ट्रम्प की नीतियां भारत को कुछ समय की पीड़ा दे सकती हैं, पर वे अमेरिका को दीर्घकालिक क्षति पहुंचाएंगी। एक अहम रणनीतिक साझेदार को कमजोर कर, अपने यहां महंगाई बढ़ाकर और डॉलर से अलगाव करके ट्रम्प अमेरिका का आर्थिक दबदबा कमजोर करने का जोखिम उठा रहे हैं। इससे चीन के विरुद्ध अमेरिका की हिन्द-प्रशांत रणनीति भी कमजोर होती है।

भारतीय टैरिफ से नाराज हैं। इसलिए नहीं कि ये टैरिफ कठोर हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि वे निशाना बनाए गए हैं। ट्रम्प ने रूस से तेल खरीद के कारण भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, लेकिन चीन और यूरोपीय संघ के साथ ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने यह झूठा दावा भी कर दिया कि भारत उनके कहने पर रूस से तेल लेना बंद करने वाला है।

भारतीय निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 20% है। 50% टैरिफ से कपड़ा, झींगा, हीरा और ऑटो कम्पोनेंट्स जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इससे रोजगारों का नुकसान होगा और युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल हाेगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि टैरिफ के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ 30-80 आधार अंकों तक कम होगी।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था 6% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। भारत की वस्तुओं-सेवाओं के लिए बाजार तथा निवेश व तकनीकी के स्रोत के तौर पर अमेरिका ही इस कहानी का केंद्र है। इधर अमेरिकी कम्पनियां भी भारत के प्रतिस्पर्धी आपूर्ति तंत्र पर निर्भर हो गई हैं। ट्रम्प टैरिफ से इस परस्पर संबंध के भी बाधित होने का खतरा है।

लेकिन यूएस सप्लाई चेन के लिए अहम भारतीय वस्तुओं पर उच्च टैरिफ से अमेरिका में भी कीमतें बढ़ेंगी। ऐसी नीति से अमेरिका का ही नुकसान है और टैरिफ से बढ़ा मूल्य-दबाव ट्रम्प की राजनीतिक पूंजी कमजोर कर सकता है। रूस से हमारी रियायती तेल खरीद ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम किया है।

इससे परोक्ष तौर पर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ ही हुआ है। इस तेल खरीद के अचानक बंद होने से कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ेगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे ट्रम्प का आर्थिक एजेंडा उलटे कमजोर ही होगा।

ट्रम्प प्रशासन द्विपक्षीय व्यापार घाटे पर गुस्सा दिखाने के फेर में बड़े लाभों को अनदेखा कर रहा है। भारतीय छात्र अमेरिका में सबसे बड़े विदेशी छात्र समूह के तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था में सालाना अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। अमेरिकी तकनीकी कम्पनियां भारतीय प्रतिभाओं पर निर्भर हैं।

इधर, भारत भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का केंद्र बन गया है, जो कम लागत में आईटी सपोर्ट, डिजाइन, अकाउंटिंग, ग्राहक सेवा और अन्य सुविधाएं देकर कॉर्पोरेट लाभ बढ़ाते हैं। टैरिफ इस पारस्परिक इको-सिस्टम में अस्थिरता का खतरा पैदा कर रहे हैं।

अमेरिका को सबसे बड़ा दीर्घकालिक नुकसान तो उस भारतीय मध्यम वर्ग तक अपनी पहुंच खोने से होगा, जिसके 2030 तक 80 करोड़ से अधिक लोगों का उपभोक्ता बाजार बनने की उम्मीद है। मनमाने टैरिफ से भारत को अलग-थलग करने के गहरे भू-राजनीतिक जोखिम भी हैं। बीते दो दशकों से अमेरिकी सरकारें क्वाड, बढ़ती इंटेलिजेंस शेयरिंग और सप्लाई चेन में भूमिका बढ़ाने जैसे कदमों से चीन के खिलाफ भारत को संतुलनकारी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। आज यह नीति भी जोखिम में है।

ब्रिक्स के पांच सदस्य- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका- अमेरिकी दबदबे का सामना करने के लिए साझा तौर पर एकजुट हो रहे हैं। टैरिफ के निर्णय समेत समेत ट्रम्प की अन्य नीतियां डॉलर को दरकिनार कर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित करने के प्रयास बढ़ा रही हैं। इस मोर्चे पर आंशिक सफलता भी मिली तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

अमेरिका डी-डॉलराइजेशन को तेज करते हुए वैश्विक व्यापार से अपनी पकड़ को कमजोर कर रहा है। ऐसे में भारत को निर्यात बाजार को बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को मजबूती देना चाहिए। इससे आत्मनिर्भरता में मदद मिलेगी। (© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

आम तौर पर चुनाव-प्रचार शुरू होते ही गठबंधनों के अंदरूनी मतभेद मिट जाते हैं। लेकिन बिहार में इस बार इससे उलटी ही गंगा बह रही है! वहां पर ये मतभेद और ज्यादा उभरकर सामने आ रहे हैं। यह असाधारण है कि राजद-कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख (पहले चरण के मतदान के लिए) से पहले सीटों के बंटवारे तक पर सहमति नहीं बना पाया है।

और यह तब है, जब इस बार का मुकाबला कांटे की टक्कर जैसा माना जा रहा था। इन चुनावों में महागठबंधन को नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ 20 सालों की सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा मिलता हुआ माना जा रहा था और कुछ समय पहले ही राहुल गांधी-तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली वोटर अधिकार यात्रा को भी लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी।

यह तो खैर अपेक्षित ही था कि कांग्रेस- जो हिंदी पट्टी में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना चाहती है- सीटों के लिए तगड़ा मोलभाव करेगी। लेकिन यह समझ से परे था कि वह इस तरह की हरकतें करने लगेगी, जिससे वोटर यात्रा के जरिए उसके पक्ष में बनी लय ही खत्म हो जाए। इससे यह संकेत मिलता है कि महागठबंधन के भीतर भी अनेक टकराव हैं।

2020 में भी कांग्रेस ने 70 सीटें मांगी थीं और उसे मिली भी थीं, लेकिन वो केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा, जो एनडीए से मामूली अंतर से चुनाव हार गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तालमेल तो दिखाया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मतभेदों को सुलझाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, और इससे उनके सहयोगी दुविधा में हैं।

बिहार को लेकर कांग्रेस के निर्णय में असमंजस की स्थिति है। उसे उन्हीं सीटों के बारे में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए, जिन्हें वह जीत सकती थी और जिनके लिए जमकर सौदेबाजी कर सकती है। ये सच है कि राहुल गांधी की ने बिहार में कांग्रेस के लिए सद्भावना पैदा की है, लेकिन इस जनसमर्थन को वोटों में बदलने के लिए उनके पास फिलहाल एक संगठनात्मक ढांचा नहीं है।

कांग्रेस पार्टी अपनी प्राथमिकताओं को लेकर भी भ्रम में दिख रही है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बिहार में उसकी पहली प्राथमिकता भाजपा/एनडीए को हराना है या कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है? महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को समर्थन देने से पार्टी ने जो आनाकानी की है, उससे भी यह धारणा बनी है कि महागठबंधन अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में ही स्पष्ट नहीं है।

बात केवल महागठबंधन की ही नहीं है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति एनडीए में भी है। वह दूसरी सम्भावनाओं के लिए दरवाजा खुला रखे हुए है। अमित शाह ने ये तो स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एनडीए सत्ता में आता है तो नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बारे में उन्होंने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा।

शाह ने एक प्रक्रिया का पालन करने की बात कह दी कि एनडीए के सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित विधायक मिलेंगे और तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। उनके शब्दों का यह अर्थ निकाला गया है कि बिहार का अगला एनडीए मुख्यमंत्री अभी एक खुला प्रश्न है।

हालांकि बिहार की चुनावी लड़ाई को नीतीश बनाम तेजस्वी माना जा रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों ही गठबंधन अपने सम्भावित मुख्यमंत्रियों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं- और यही कहानी का दिलचस्प पहलू है। इस भ्रम का कारण बिहार की बदलती राजनीति है। ऐसे में यह सम्भव है कि बिहार के नतीजे दूसरे राज्यों के लिए ट्रेंडसेटर साबित हों।

लालू और नीतीश ने मिलकर 35 वर्षों तक बिहार पर शासन किया है और क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व किया है। ये दल बिहार में कभी प्रभावशाली रही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर ही उभरे हैं। उन्होंने ऐसा सामाजिक न्याय की राजनीति से किया। आज मुख्यधारा की दोनों पार्टियां क्षेत्रीय संगठनों के संबंध में अपनी दावेदारियां पेश कर रही हैं। कांग्रेस चूंकि पुनरुत्थान की कोशिश कर रही है, इसलिए वह बड़ी संख्या में जीतने वाली सीटों के लिए कड़ा मोलभाव कर रही है। जबकि राजद को डर है कि कांग्रेस का पुनरुत्थान उसकी कीमत पर होगा।

दूसरी मुख्यधारा की पार्टी भाजपा- जो जाति-आधारित सामाजिक न्याय के विपरीत हिंदू राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करके उभरी थी- इस बार अपनी सहयोगी जद(यू) के मुकाबले अधिक दावेदारी पेश कर रही है। अगर एनडीए विजयी होता है तो इस बार भाजपा ही सरकार का नेतृत्व करना चाहेगी। पिछली बार तो उसने जद(यू) को मुख्यमंत्री पद लेने की अनुमति दे दी थी, जबकि उसने केवल 43 सीटें जीती थीं और भाजपा ने 74 सीटें हासिल की थीं। जबकि जद(यू) ने 115 सीटों और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

इस बार भाजपा और जद(यू) दोनों ही 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन भाजपा को चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) का समर्थन प्राप्त होगा, जिसे 29 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान को आगे करने का उद्देश्य दलित वोटों को भाजपा/एनडीए के पक्ष में एकजुट करना है।

दलितों का एक वर्ग 2024 के लोकसभा चुनावों में महागठबंधन की ओर झुक गया था, इसलिए अब भाजपा दलित फैक्टर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। चिराग पासवान की पासवान समुदाय (राज्य की आबादी का 5%) पर पकड़ है और जीतन मांझी की मुसहर समुदाय (आबादी का 3%) पर पकड़ है। वैसे नीतीश ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एक बार फिर महिला कार्ड खेला है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रु. हस्तांतरित कर दिए हैं।

क्या नीतीश एक बार फिर लालू के खेमे में जा सकते हैं? अगर नीतीश को मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया जाता है, तो क्या वे एक बार फिर पलटी मारकर राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं? यह मानना ​​तो खैर नासमझी होगी कि वे पहले ही दूसरे पक्ष के सम्पर्क में नहीं होंगे या अपने विकल्प खुले नहीं रखेंगे। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)