India Today | Nation – कर्नाटक | जाति गणना के ख़तरे

ए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की नीतिगत इच्छा सूची पर लंबे समय से विचार किया जा रहा मुद्दा आखिरकार 17 अप्रैल को कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल हो गया। कांग्रेस के अपने विधायकों के बीच बेचैनी, राज्य में सामुदायिक बहसों में तीखे स्वर, शायद इससे परे, यह सब बढ़ रहा था। क्योंकि, मेज पर कर्नाटक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (केएसईएस) 2015 की 306 पेज की रिपोर्ट थी – जो हाल के समय की पहली जाति जनगणना थी, जो बिहार से पहले की थी और पद्धतिगत रूप से अधिक व्यापक थी, जिसे दिन के उजाले में देखा जा सकता था। रिपोर्ट कर्नाटक की आबादी की जाति संरचना का विस्तृत विवरण देती है और सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार मापदंडों के भारित मूल्यांकन के आधार पर, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा में बढ़ोतरी की सिफारिश करती है, एक जनसांख्यिकीय खंड जो अब लगभग 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।